सहकारीको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा बेलायतकार बर्ट वयन नै सहकारी संयन्त्रका जन्म दाता हुन भनिएको छ । सन १९८४ मा उनले सर्वप्रथम एक उपभोक्ता सहकारी समाजको स्थापना गरेको देखिन्छ । नेपालमा वि.स. २०१० देखि सहकारी विभागको स्थापनाबाट संगठित विकास भएको थियो भने वि.स. २०१३ मा चितवनमा पहिलो सहकारीको रुपमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापना भएको थियो । हाल सहकारी ऐन २०७४ र राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ समेत कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छ । सहकारी संगठन आपसी सदभाव सहकार्य तथा समझदारी मा संचालन हुने साझा विचारको थलो हो । यसको सिद्धान्तलाई हेर्दा एकले सबैको हित गर्ने र सबैले एकको हित गर्ने भनिएको छ । आपसी सहयोग, वन्धुत्व एव एकता नै सहकारीको मुल मर्म हो ।
साझा उद्धेश्य, सेवामुखी भावना, र सामाजिक पुजी निर्माण र परिचालन गर्ने अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड को रुपमा सहकारी उभिएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय यसले सर्वसाधरणको अर्बौ रुपिया भुक्तानी दिन नसक्दा र समग्र वित्तिय स्रोतको दुरुपयोग गरेको घटनाले अधिकांस सहकारी बदनाम भएको अवस्था छ एकातर्फ भने अर्को तर्फ सर्वसाधरणको विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ जसले समग्र वित्तिय प्रणालीलाई नै गम्भिर असर गरेको छ । हाल नेपालको वित्तिय प्रणालीमा बैंक, विमा, पुँजी बजार , गैर बैंकिङ वित्तिय सेवा, सहकारी र भुक्तानी प्रणाली रहेको देखिन्छ जसमा क, ख, ग, घ गरि चार वर्गका बैंकिङ क्षेत्र, गैर बैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी, सामाजिक सुरक्षा, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष रहेको छ त्यस्तै विमा क्षेत्रमाजिवनविमा, निर्जीवन बीमा, पुर्न विमा र लघु विमा गरी चार प्रकार छन । त्यस्तै पुँजी बजार जसले धितो पत्राचारको ठुलो हिस्सा ओगटेको छ ।
सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्दा यस क्षेत्र देश भरि व्यापक रुपमा फैलिएको छ । हाल सहकारीको संख्या ३१३७३ छ । शेयर सदस्य संख्या७३,८१, २७८ र शेयर पुजी ९४ अर्व १५ करोड छ । कुल वचत ४ खर्व ७८ अर्व ३ करोड र लगानी ४ खर्व २६ अर्व ३५ करोड छ । रोजगारी तर्फ ९३ ह्जार ७ सय ७१ प्रत्यक्ष रोजगारी रहको देखिन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन संगसंगै नियमनकारी निकायको समेत बेवास्ताले गर्दा र बढ्दो अनुशासनहीनता र सुशासनको अभावले आज सहकारी संस्थाहरु यसको सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र पेशागत अनुशासनमा चल्न नसक्दा वचत कर्ताको अर्बौ रुपिया जोखिममा परेको छ । सहकारी संकटको कारण समग्र वित्तिय प्रणालीको स्रोत परिचालन, आपुर्ति र कर्जा असुलीमा समेत असर परेको हुंदा समग्र वित्तिय क्षेत्रको योजनावद्धविकासगर्न ढिला भै सकेको छ ।
सहकारीको विशेषता हेर्दा स्वैच्छिक सदस्यता, सामुहिक भावना, प्रजातान्त्रिककार्यशैलि, उद्यमशिलता, साझा उद्धेश्य, सामुहिक स्वार्थ र हित, सेवामुलकता, सदभाव एव सहकारिता, सिमित साधनबाट संचालन गर्न सकिने आदि रहेता राजनीति संरक्षणको आड एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टीको खोल ओडेर कतिपय यसका प्रवन्ध संचालक लगायत संचालक समितिका सदस्यहरुले सहकारिताको भावना विपरित मनोमानिपुर्ण ढंगले सर्वसाधरणको अमूल्य निक्षेपको प्रयोग विशेष गरि व्यक्तिगत सपक्ति जोड्न र कथित व्यवसायको नाममा घरजग्गा खरिदमा लगानी गरेको अवस्थाले गर्दा नै हालको सहकारी संकट आएको हो भन्नेहरु मनग्गे छन । सन १९९६ मा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघले पारित गरेका ७ वटा सिद्धान्त ( सहकारी ऐन २०७४ को दफा २ मापनीयहिउल्लेख छ ।) जसमा स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यहरु द्वारा आर्थिक सहभागिता, सदस्यहरु द्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, स्वतन्त्रता र स्वायत्तता, शिक्षा, तालिम र सुचना, सहकारीहरुबिच सहयोग, समुदायप्रति सरोकार रहेका छन । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार यसका मुल्य र मान्यताहरु निम्नानुसार छन जसमा स्वावलम्वन, स्व उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, एक्यवद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व । अरुको हेरचाह रहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ के हामीले लिखित रुपमा छापिएका मूल्यमान्यता र सुसासनकाउपरोक्तकुराको पालना गरेका छौं त यो पालना कसले गराउने र कसले गर्ने । त्यहि भएर भन्ने गरिन्छ नीति निर्माणको कुरा गर्दा नेपालमा खोलिएका संघ सस्था चाहे वित्तिय होस वा गैर वित्तिय नै किन नहोस विश्वमा एक नम्वरमा आउँछन भने कार्यान्यन र यसको पालनाको पक्ष हेर्दा सवै भन्दा पुछार मा देखिन्छ । तसर्थ पनि जन अपेक्षित काम गर्न नसकी धेरै संघ संस्था संकटमा परेको देखिन्छ ।
यसैको फलस्वरुप पछिल्लो समय सहकारीमा ठुलो संकट आएको हो । त्यसो त अनुगमनकारी निकायको रुपमा रहेको सहकारी विभाग कानमा तेल हालेर बसेको कारण आज सहकारीमा यो दुर्गति भएको हो भन्नेहरुको पनि कमी छैन । नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरको हालैको भनाईलाई उदृत गर्दा एक जना व्यक्तिको फलोअर्स लाखौ हुन सक्छन सो व्यक्तिले वैक डुब्दै छ अर्थात यो वैक सुरक्षित छ वा यो छैन जस्ता कुरा गरेर बैकको पैसा नतिरौँ अर्थात लघुवित्त वा सहकारीको पैसा नतिरौँ भन्दै जाने भने कुनै दिन बैंकिङ प्रणाली नै कोल्याप्स नहोला भन्न सकिदैन । तसर्थ गभर्नरले भने जस्तै यसतर्फ संवन्धितनिकायको ध्यान वेलैमाजानु पर्दछ र यस्ता अफवाह फैलाउने प्रति दण्डहीनताको अभावहुनदिनु हुदैन भन्नेमा अधिकांशको एकमत देखिन्छ । यस्तो कार्यमा पछिल्लो समय सोसियल मिडिया समेतको दुरुपयोग भइरहेको प्रतिपनि संवन्धितनिकायमौन वस्तु हुदैन ।
नियामकिय निकायको सक्रियताको अभाव वा गतिलो नियामकीय निकाय नहुँदा भद्रगोल रुपमा संचालन गर्दा समस्यामा परेका सहकारी नियमन गर्ने अधिकार सहितको प्राधिकरण गठनको कुरा पनि जोडतोडले चलेको छ । सहकारी क्षेत्रमा नियामक नहुदा वा भएर पनि चुप रहँदा स्रोत विनाको रकम लुकाउने अखडाको रुपमा सहकारी बनेको थियो जुन समग्र बैंकिङ प्रणालीमा समेतको चुनौति ।
आज रकम हिनामिनाको दिनहुँ समाचार आईरहेको र संचालकहरु दिनहुँ जसो गिरफ्तार परेको सुचना आई रहेको छ । त्यसो त सरकार द्वारा ठगिन सहकारी छानविन समितीले समेत आफ्नो कार्यलाई तिव्रता दिएको देखिन्छ । सहकारीको औचित्य हेर्दा ससाना पुँजीको संकलनगरि अर्थतन्त्रलाई टेवा, ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा विस्तार, स्थानिय स्तरमा रोजगारीको अवसर, विकास निर्माण र सेवाप्रवाहमा योगदान, घरेलु तथा साना उधोगको स्थापना, सामाजिक उद्यमशीलताको विकासजस्ता सुन्दर पक्ष देखिन्छन् तर के गर्ने जति सुन्दर योगदान भएपनि संरचनागत रुपमा लागेको रोग र संचालनको गलतमनोवृतिहाविभए पछिको परिणाम आज राज्यले र समग्र वित्तिय प्रणालीले भोग्नु परेको छ ।
सहकारीका चुनौतिलाई हेर्दा यसको गुणात्मक विकास, सर्वसाधरणको निक्षेप फिर्ता, सुसासन कायम, महिला र सिमान्तकृत वर्गमा सहकारीको पहुँच, वचत तथा ऋणको सुरक्षा, ऋण अशुली, सहकारी विरुद्ध फैलाइएको अफवाह, उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी, समावेशी र दिगो विकास नियम कानुनको पालना आदिको कारण सहकारीले तपसिलको कठिन समस्याबाट गुज्रिएको छ जसमा आर्थिक आचरण गत, नयमजन्य, जनशक्ति गत एवं कानुनी समस्या आदि रहेको देखिन्छ । तसर्थ उपरोक्त समस्याको समाधानको लागी चालिनु पर्ने कदमहरुमा प्रभावकारि राष्ट्रिय सहकारी नीति को तर्जुमा, सुपरीवेक्षण र अनुगमनलाई बढाउने, ऋण लगानीको दुरुपयोग रोक्ने, सहकारी सुचना केन्द्रको स्थापना, सहकारीलाई नेपाल राष्ट्रवैक अन्तर्गत राखिनु पर्ने, सहकारीको सुधारमा सरकारले ध्यान पुराउने पर्ने, सहकारीमा डुबेको रकम फिर्ता दिलाउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने, सहकारीलाई एकआपसमा मर्जर गरि संख्या घटाउनु पर्ने, युवा पिडितलाई सहकारीमा आवद्ध गराउने र रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, सहकारी मा प्रशिक्षण र तालिमको व्यवस्था गर्नेसुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउने लगायतबाट मात्र यसको सुधार हुन सक्ने कुरामा कसैको विमति नरहला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि जानकार हुन्।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया